बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण ऐलान किया ,उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 20 महीनों के अंदर हर उस परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसे अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है।
सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के भीतर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी, साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान बेरोज़गारी पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और जिसमें पलायन, भ्रष्टाचार, आर्थिक व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे शामिल हैं।
तेजस्वी ने कहा 2020 में हमने घोषणा की थी, सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे..मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सम्भव है क्या..पैसा कहां से आएगा
“अपने बाप के पास से पैसा लाएगा क्या “सरकार बनने के बाद भी किसी को नौकरी और रोजगार नहीं मिला..
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव:-
“20 साल से NDA सरकार ने नौकरी और रोजगार पर चर्चा चर्चा तक नहीं की है..तेजस्वी यादव जो कहता है वो करता है हम नया बिहार बनाएंगे…”
ये मेरा वादा नहीं प्रण है:-
तेजस्वी ने कहा कि 20 साल पुरानी और खटारा सरकार को ये मालूम ही नहीं था कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है..हमने 17 महीने में लोगों को नौकरियां दी, और आज यह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं अब सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय बनेगा और नौकरी का सृजन होगा..
अपनी घोषणा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर बहुत लोगों का सवाल होगा कि कैसे देंगे? हमने सारा डेटा निकल लिया है और ये जो हो सकता है वही हम करेंगे…
उन्होंने कहा कि पूरा बिहार मुझे एक स्वर में आशीर्वाद देगा 14 नवंबर को नतीजा आएगा और बिहार आएगा बढ़ेगा. किसान, मजदूर और नौजवान सबको साथ लेकर चलेगी..एक नयी और बेहतर सरकार बनाएंगे…
मेरा कर्म बिहार, मेरा धर्म बिहार: तेजस्वी यादव
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न हर घर को सरकारी नौकरी देकर मनाया जाएगा..अब सिर्फ एक या दो लोग पार्टी नहीं मनाएंगे.बल्कि पूरा बिहार के लोग जश्न मनाएंगे ..हर परिवार की सरकार में सीधी भागीदारी होगी..
मैं वादा करता हूँ कि 5 साल में यह साबित कर दूंगा कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है…हम बिहार को एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार देंगे
बड़े राजनीतिज्ञों का मानना है कि इस वादे की वित्तीय व्यवहार्यता एक बड़ा प्रश्न बनेगा कितने संसाधन और बजट इस पर खर्च होंगे और सरकार उसे कैसे प्रबंधित करेगी।
सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया, भर्ती, योग्यता मानक, अनुभव की ज़रूरतें आदि मामलों में पारदर्शिता और दक्षता की मांग होगी।
विपक्ष का कहना है कि ऐसा वादा केवल चुनावी रणनीति है या इसे अमल में लाने की वास्तविक योजना है।
