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बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कहा:-अमित शाह ने दी थी धमकी – IRCTC केस में फँसाऊँगा..

तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कहा

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC मामले में आरोपी माना…अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा.. इस खबर से बिहार की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई जब उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि — अमित शाह ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें ऐसे IRCTC केस में फँसाऊँगा कि चुनाव नहीं लड़ पाओगे।

तेजस्वी यादव का यह बयान ठीक उस दिन आया, जब दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कहा
तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कहा

क्या है IRCTC केस?

यह मामला 2004–2009 के दौरान रेलवे मंत्रालय में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
आरोप है कि उस समय रेलवे मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने IRCTC के दो होटलों (पुरी और रांची) के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को दिलवाए और बदले में सस्ते दामों पर जमीन अपने परिवार से जुड़ी कंपनी के नाम करवाई।

CBI ने 2017 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और हाल ही में अदालत ने तीनों यादव परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की है।

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा -2017 में जब मैं उपमुख्यमंत्री था, तब अमित शाह ने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर NDA की राह पर नहीं चले, तो ऐसा केस लगाऊँगा कि तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे। आज वही बात सच होती दिख रही है।

उन्होंने आगे कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और चुनाव से ठीक पहले इस मामले को तूल देना “राजनीतिक साजिश” के सिवा कुछ नहीं।

इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है।राजद के नेताओं ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से “लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला” है, वहीं भाजपा के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी के आरोपों को नाटक और झूठ करार दिया।

भाजपा नेताओं का कहना है कि —“तेजस्वी यादव अदालत में जवाब देने से डर रहे हैं, इसलिए राजनीतिक सहानुभूति पाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं।”

मामले का अगला चरण

अदालत ने अब IRCTC केस की नियमित सुनवाई तय कर दी है।
तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने अदालत में “दोष से इनकार” किया है और कहा है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करेंगे।

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