देश में यौन शिक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यौन शिक्षा केवल जैविक जानकारी नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और लैंगिक समानता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदालत ने सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इसे स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं और “कम उम्र से ही उपयुक्त रूप में” इसकी शुरुआत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा:”यौन शिक्षा कोई पश्चिमी विचार नहीं”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौन शिक्षा को “पश्चिमी प्रभाव” या “अनैतिकता बढ़ाने वाला विषय” कहना गलत है।
कोर्ट ने कहा:-“यह एक मिथ है कि यौन शिक्षा देने से बच्चे या किशोर अनैतिक व्यवहार अपनाते हैं। इसके विपरीत, यह उन्हें जिम्मेदार, समझदार और संवेदनशील बनाती है।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि समग्र यौन शिक्षा का उद्देश्य शरीर के अंगों की जानकारी नहीं, बल्कि बच्चों को सहमति , सम्मान, और सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करना है।
SC ने सरकारों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य करें और इसे केवल कक्षा नौवीं या उससे ऊपर तक सीमित न रखें। अदालत ने कहा कि बच्चों में यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा की शुरुआत कक्षा छठी या सातवीं से होनी चाहिए।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों और शिक्षकों को इस विषय पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए।
POCSO अधिनियम की जानकारी बच्चों को सरल भाषा में दी जाए।
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिलने वाली गलत जानकारी के बीच सही दिशा-निर्देश दिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन शिक्षा बच्चों को अपने शरीर की मर्यादा और सीमाओं के बारे में जागरूक बनाती है।
इससे वे समझ पाते हैं कि —
कौन-सा स्पर्श सही है और कौन-सा नहीं,( Good touch and bad touch)
शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए,और किसी भी “गुप्त दबाव” या “डर” में न आकर किससे सहायता मांगी जाए।
कोर्ट का मानना है कि अगर बचपन में ही यह समझ विकसित हो जाए, तो बच्चे अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनते हैं।
“सिर्फ नौवीं नहीं, शुरुआत पहले से हो”
न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि यौन शिक्षा को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए —
कक्षा 6–8: शरीर में बदलाव, सुरक्षा, और व्यक्तिगत सीमाओं की समझ
कक्षा 9–10: सहमति, संबंधों में सम्मान, और कानूनी जागरूकता
कक्षा 11–12: सामाजिक, भावनात्मक और जिम्मेदार व्यवहार
इस तरह शिक्षा का स्तर बच्चों की उम्र और समझ के अनुरूप बढ़ाया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
“कक्षा नौवीं से नहीं, कम उम्र से यौन शिक्षा देने” की बात ने न केवल एक सामाजिक वर्जना को तोड़ा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए नई राह खोली है।
वर्तमान समय में बच्चे के प्रति बढ़ते शारीरिक अपराध इत्यादि से न सिर्फ शारीरिक कष्ट बल्कि वह मानसिक रूप से भी इससे पीड़ित रहते हैं…..
