बिहार में निवेश को बढ़ावा : मिलेगा मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी
बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ (BIPPP-2025) को मंजूरी दी गई है। इस नई नीति के तहत, निवेशकों को मुफ्त जमीन, भारी सब्सिडी और करों में छूट जैसे कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। नीति के अनुसार, जो निवेशक 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करते हैं, उन्हें 25 एकड़ तक की जमीन मुफ्त में दी जाएगी। वहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी।
इसके अलावा, निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 30% तक पूंजीगत सब्सिडी और 14 साल तक SGST की 300% तक प्रतिपूर्ति (refund) भी दी जाएगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी हर साल 40 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति बिहार को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
इस घोषणा को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह नीति न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि पलायन को भी रोकने में सहायक होगी। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, और निवेशकों को इसका लाभ उठाने के लिए इस समय सीमा से पहले आवेदन करना होगा।
